दिल्ली में सबसे सस्ती बिकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, केजरीवाल सरकार देगी 1.5 लाख रुपये तक की छूट

ऑटो डेस्क, 24Inside Updated Fri, 07 Aug 2020 06:15 PM ISTElectric Car - फोटो : Unsplashइलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए केंद्र और र

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ऑटो डेस्क, 24Inside Updated Fri, 07 Aug 2020 06:15 PM ISTElectric CarElectric Car – फोटो : Unsplash

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ निर्माता कंपनियां भी लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मेगा स्कीम लेकर आई है, जहां ई-वाहनों को खरीदने पर राज्य सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी। दरअसल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी (Electrical Vehicle Policy ) को लॉन्च किया  है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार का मकसद प्रदूषण को रोकना और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाना है।

दिल्ली सरकार देगी वाहनों पर छूट

नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली में जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी पर राज्य सरकार की तरफ से छूट (इंसेंटिव) दी जाएगी उनमें,
दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की छूट
पैसेंजर गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट
ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की छूट
ई-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की छूट
मालवाहक (कॉमर्शियल) वाहनों पर 30,000 रुपये तक की छूट

पुराने वाहनों के एक्सचेंज पर मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार के नए इलेक्ट्रिक पॉलिसी में स्क्रेपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान है। इसके तहत अगर आप घर में पड़े  पुराने वाहन (पेट्रोल या डीजल) को एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव मिलेगा।
यहां भी होगा फायदा
सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स पूरी तरह से माफ होगा।
नई पॉलिसी के तहत कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर सरकार लोन पर ब्याज में छूट देगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बनेगा नेटवर्क

इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए दिल्ली सरकार बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाएगी। इसके तहत एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया है।

 

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