मंडी सिस्टम-MSP और कोर्ट जाने का रास्ता, संशोधन पर किसानों को ये प्रस्ताव दे सकती है सरकार

किसानों और सरकार में बनेगी बात?कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है. सरकार की ओर से

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किसानों और सरकार में बनेगी बात?किसानों और सरकार में बनेगी बात?

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है. सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिनपर किसान अड़े हुए थे. हालांकि, सरकार कानून वापस ना लेने पर अड़ी है और किसानों को संशोधन का लिखित प्रस्ताव दे सकती है. केंद्र की ओर से इस प्रस्ताव में APMC एक्ट और MSP पर सरकारों को लिखित भरोसा दिया जा सकता है.

किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव में सरकार मुख्य रुप से ये पांच मुद्दों को शामिल कर सकती है. इन मसलों पर सरकार और किसानों के बीच हुई बैठकों में चर्चा हुई है और सरकार की ओर से कुछ ढिलाई के संकेत दिए गए हैं.

1.    APMC एक्ट (मंडी सिस्टम) को मजबूत करना.
2.    ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमैटिक तरीके से लागू करना.
3.    किसी तरह की दिक्कत होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प
4.    MSP जारी रहने का प्रस्ताव.
5.    पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुए कानून में कुछ संशोधन.

सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने से पहले किसान नेता हनन मोल्ला का कहना है कि अगर सरकार कुछ संशोधन दे रही है तो हमारी स्थिति साफ है, अगर कानून वापस होंगे तभी हम उसे मानेंगे. अगर आज के प्रस्ताव में कुछ पॉजिटिव होता है, तो सरकार के साथ आगे बैठक हो सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित में प्रस्ताव देने को कहा है, इसलिए हम उसपर अपने साथियों से बात करेंगे.

आपको बता दें कि बीते दिन भारत बंद खत्म होने के बाद करीब एक दर्जन किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हालांकि किसानों की मांग पर कुछ संशोधन हो सकते हैं. किसानों की ओर से बार-बार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है.

केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने भी बुधवार को बयान दिया कि आज सरकार की ओर से प्रस्ताव जाएगा, उम्मीद है कि देश के हित में इस मसले का हल जल्द निकलेगा.

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